*सरायपाली में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट के नियमित संचालन की मांग, अधिवक्ता संघ ने सांसद एवं कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन*

*सरायपाली में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट के नियमित संचालन की मांग, अधिवक्ता संघ ने सांसद एवं कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन*

तिलक राम पटेल महासमुंद ब्यूरोचिफ भारत संवाद टीवी न्यूज चैनल दैनिक अपडेट अखबार

“सरायपाली-बसना के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु नियमित लिंक कोर्ट की मांग”

सरायपाली, महासमुन्द।
न्याय तक आमजन की सहज एवं त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिवक्ता संघ सरायपाली ने महासमुन्द सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह से सरायपाली में संचालित अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित किए जाने की मांग की है।

अधिवक्ता संघ ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट प्रत्येक सप्ताह केवल बुधवार को संचालित होता है, जबकि सरायपाली में अपर कलेक्टर के न्यायालयीन कार्यों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जा चुका है तथा आवश्यक कर्मचारियों एवं स्टाफ की भी पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का नियमित संचालन न केवल संभव है, बल्कि क्षेत्र की जनता के हित में अत्यंत आवश्यक भी है।

संघ ने बताया कि भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई का अधिकार कलेक्टर को प्रदान किया गया है। कलेक्टर महासमुन्द द्वारा सरायपाली एवं बसना अनुभाग से संबंधित इन प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपर कलेक्टर महासमुन्द लिंक कोर्ट, सरायपाली को अधिकृत किया गया है। इसके बावजूद न्यायालय के सीमित संचालन के कारण पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं ग्रामीण अंचलों से आने वाले नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ता संघ ने कहा कि सरायपाली एवं बसना क्षेत्र से बड़ी संख्या में राजस्व संबंधी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। यदि लिंक कोर्ट का नियमित संचालन किया जाता है तो प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा आमजन को समय और आर्थिक संसाधनों की बचत होगी। इससे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

संघ ने सांसद एवं जिला कलेक्टर से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट सरायपाली को नियमित रूप से संचालित करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इस व्यवस्था से शासन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा क्षेत्रवासियों को उनके अधिकारों के अनुरूप सुलभ एवं प्रभावी न्याय प्राप्त हो सकेगा।

अधिवक्ता संघ ने आशा व्यक्त की है कि जनभावनाओं एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे सरायपाली एवं बसना क्षेत्र के हजारों नागरिकों को राहत मिल सकेगी!