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वासा पट्टा घोटाला: 16 और अवैध पट्टे निरस्त, कुल संख्या पहुंची 75

नियमों की अनदेखी आई सामने, जिम्मेदारों पर उठे सवाल

रिपोर्ट:-सुरेश चौहान (9571081159)

पिण्डवाड़ा (सिरोही)।पिण्डवाड़ा पंचायत समिति की वासा ग्राम पंचायत में सामने आए बहुचर्चित पट्टा घोटाले में प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 और अवैध पट्टों को निरस्त कर दिया है। इससे पहले 59 पट्टे रद्द किए जा चुके थे, और अब कुल निरस्त पट्टों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। इस कार्रवाई ने पूरे मामले की गंभीरता को और उजागर कर दिया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, हाल ही में निरस्त किए गए 16 पट्टों की जांच में भी वही अनियमितताएं सामने आईं जो पहले के मामलों में पाई गई थीं। इनमें बिना स्वीकृत ले-आउट के पट्टे जारी करना, पात्रता नियमों की अनदेखी और आपत्ति प्रक्रिया का पालन न करना शामिल है।

जांच में यह भी सामने आया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर पट्टों का आवंटन किया गया। इस मामले में तत्कालीन सरपंच प्रभुराम, ग्राम विकास अधिकारी हंसा राम प्रजापत, वार्ड पंच और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में बनी हुई है।

हालांकि प्रशासन द्वारा पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई को सख्त कदम माना जा रहा है, लेकिन अब तक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है।

इस पूरे मामले को उजागर करने में शिकायतकर्ता रौनक दवे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी लगातार शिकायतों के बाद ही प्रशासन हरकत में आया।

शिकायत कर्ता- रोनक दवे
शिकायत कर्ता- रोनक दवे

अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या वह केवल पट्टे निरस्त करने तक सीमित रहेगा या फिर इस घोटाले में शामिल दोषियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई करेगा। फिलहाल वासा ग्राम पंचायत का यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सुरेश चौहान

सुरेश चौहान वर्तमान में भारत संवाद न्यूज़ चैनल और दैनिक संवाद अपडेट समाचार पत्र में ब्यूरो चीफ़ के रूप में सिरोही जिले का कार्यभार संभाल रहे हैं। पत्रकारिता के प्रति अपने समर्पण और स्थानीय मुद्दों पर गहरी पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले सुरेश चौहान, सिरोही ज़िले की हर छोटी-बड़ी खबर को प्रमाणिकता के साथ जनता और प्रशासन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

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